भारत के संसदीय चुनाव (लोकसभा) इस साल अप्रैल से जून तक हुए। सर्वहारा वर्ग को, अन्य जगहों की तरह, इन चुनावों से कुछ भी उम्मीद नहीं थी, जिसके नतीजे से सिर्फ़ यह तय होता है कि पूंजीपति वर्ग का कौन सा हिस्सा समाज और उसके द्वारा शोषित श्रमिकों पर अपना वर्चस्व बनाए रखेगा। ये चुनाव ऐसी पृष्ठभूमि में हुए जिसमें पूंजीवाद का पतन मानवता को और अधिक अराजकता में धकेल रहा है क्योंकि इसका सामाजिक विघटन तेज़ हो रहा है, जिससे कई संकट (युद्ध, आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थितिक, जलवायु, आदि) पैदा हो रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़कर और मजबूत होकर  और भी विनाशकारी भंवर को हवा दे रहे हैं। भारत में, अन्य जगहों की तरह, "शासक वर्ग गुटों और कुलों में अधिकाधिक विभाजित होता जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक अपने हितों को राष्ट्रीय पूंजी की जरूरतों से ऊपर रखता है; और यह स्थिति पूंजीपति वर्ग के लिए एक एकीकृत वर्ग के रूप में कार्य करना और अपने राजनीतिक तंत्र पर समग्र नियंत्रण बनाए रखना कठिन बना रही है। पिछले दशक में लोकलुभावनवाद का उदय इस प्रवृत्ति का सबसे स्पष्ट उत्पाद है: लोकलुभावन पार्टियाँ पूंजीवाद की तर्कहीनता और "भविष्यहीनता" का प्रतीक हैं, जो सबसे बेतुके षड्यंत्र सिद्धांतों का प्रचार करती हैं और स्थापित पार्टियों के खिलाफ उनकी बढ़ती हिंसक बयानबाजी करती हैं। शासक वर्ग के अधिक "जिम्मेदार" गुट लोकलुभावनवाद के उदय के बारे में चिंतित हैं क्योंकि इसके दृष्टिकोण और नीतियाँ सीधे तौर पर बुर्जुआ राजनीति की पारंपरिक आम सहमति के साथ असंगत हैं।"[1]

भारतीय राज्य का कमज़ोर होना

भारत के चुनाव शासक वर्ग के लिए इन बढ़ती कठिनाइयों को दर्शाते और उनकी पुष्टि करते हैं। दरअसल, शुरू से ही, प्रधानमंत्री मोदी के गुट के विभिन्न जनादेशों ने भारतीय राज्य के हितों और मुट्ठी भर कुलीन वर्गों के हितों के बीच भ्रम को दर्शाया, जो मुख्य रूप से उसी क्षेत्र, गुजरात राज्य (उपमहाद्वीप के पश्चिम में) से हैं। हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रवर्तक, नरेंद्र मोदी की बयानबाजी सामरिक और मसीहाई दोनों है, और वे एक पुरानी परंपरा के वाहक बने हुए हैं जो पहले से ही गांधी द्वारा सन्निहित "भारतीय राष्ट्र" की एकात्मक और क्षेत्रीय दृष्टि के खिलाफ़ लड़ रही थी (जिनकी 1948 में इस कट्टरपंथी राजनीतिक और धार्मिक हिंदू आंदोलन के एक सदस्य द्वारा हत्या कर दी गई थी)। ट्रम्प की तरह, मोदी के अभियान का एक हिस्सा "भारत की महानता को बहाल करने" के वादे पर आधारित था[2], जो मुस्लिम और ईसाई आक्रमणकारियों द्वारा उपनिवेशित और नष्ट किए जाने से पहले हिंदू संस्कृति के कथित गौरवशाली इतिहास का जिक्र करता है। इस कथन के अनुसार, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी, हिंदू आबादी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के "भ्रष्ट अभिजात वर्ग" द्वारा रोक कर रखा गया था।

मोदी का दावा है कि हिंदू सभ्यता किसी भी अन्य सभ्यता से श्रेष्ठ है और दुनिया में इसकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप इसका दर्जा होना चाहिए। मोदी अपने राजनीतिक भ्रम के साथ वास्तविक भाईचारा भी रखते हैं, और जिन लोगों को उनकी विचारधारा और उनकी पार्टी का समर्थन करने में रुचि थी, उनमें से कई ने अपनी जेबें भर ली हैं, जैसे कि अरबपति लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी, जो खुद को, उदाहरण के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में लगभग $240 बिलियन के मूल्य वाले समूह के प्रमुख के रूप में पाते हैं, और जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से 230% बढ़ गई है! स्वाभाविक रूप से, चुनावों ने केवल इस स्थिति की पुष्टि की, जो कि समग्र रूप से भारतीय राज्य के हितों के लिए हानिकारक है।

संसदीय चुनावों के नतीजे राजनीतिक तंत्र के स्थिरीकरण को चिह्नित करने से बहुत दूर, सरकार की बढ़ती कठिनाइयों और नाजुकता की पुष्टि करते हैं, जिसे तेजी से बदनाम किया जा रहा है। एग्जिट पोल ने मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की। लेकिन हुआ इसके विपरीत: भाजपा ने 63 सीटें खो दीं। हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने अभी भी पूर्ण बहुमत (543 सीटों में से 293) हासिल की  है। नतीजतन, पहली बार, मोदी को एक ऐसे गठबंधन के साथ शासन करना होगा जो लागू करने के लिए बहुत जटिल साबित हो रहा है, क्योंकि भाजपा अब तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) सहित अपने सहयोगियों पर निर्भर होगी।[3] हर-व्यक्ति-अपने-लिए, महत्वाकांक्षी नेताओं और केन्द्रापसारक ताकतों के बढ़ते वजन का मतलब होगा कि गठबंधन में भविष्य के सरकारी पदों के लिए बातचीत लंबी और बहुत कठिन होने की संभावना है। कई अत्यधिक विवादास्पद उपाय जो भाजपा करना चाहती थी, जैसे कि राज्यों द्वारा संसदीय सीटों का पुनर्वितरण, अब विस्फोटक तनाव के जोखिम के साथ बहुत मुश्किल लग रहा है। गठबंधन के भीतर सुलह का कोई भी प्रयास अनिवार्य रूप से दूसरे घटक के लिए नुकसानदेह होगा। इस प्रकार, घटकों के बीच अधिक स्वायत्तता की पुष्टि देखने का एक बड़ा जोखिम है, विशेष रूप से दक्षिणपंथी, अर्धसैनिक हिंदू राष्ट्रवादी आरएसएस संगठन यूरोप में चरम दक्षिणपंथ के हिंसक और कट्टरपंथी समूहों से प्रेरित है।[4]

इस तरह से कमजोर, 73 साल की उम्र में, प्रधानमंत्री मोदी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, भले ही उन्होंने "अजेयता" के मिथक का निर्माण करने की कोशिश की हो और उनकी अति महत्वाकांक्षाएं हों। भारत, दुनिया भर के अन्य प्रमुख देशों की तरह, तेजी से अस्थिर और शासन करने में कठिन होता जा रहा है।

लोकतांत्रिक रहस्यवाद और राष्ट्रवादी विभाजन

जबकि भारतीय पूंजीपति वर्ग की बढ़ती हुई कमज़ोरियाँ उसके राजनीतिक खेल को प्रभावित कर रही हैं और उसे और अधिक कमज़ोर बना रही हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वहारा वर्ग को किसी भी तरह से फ़ायदा होने वाला है। वास्तव में, लोकतांत्रिक रहस्यवाद को मज़बूती देने के कारण,  विपरीत सच है। वसंत 2024 के चुनावों को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने "जनता की जीत और लोकतंत्र की जीत" के रूप में प्रस्तुत किया, प्रधानमंत्री मोदी ने "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत" के रूप में, राहुल गांधी ने एक असाधारण प्रयास के रूप में जिसमें "आप सभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मतदान करने के लिए बाहर आए हैं" और डेक्कन क्रॉनिकल [5] ने इसे "भारतीय लोकतंत्र की लचीलापन का प्रमाण" के रूप में प्रस्तुत किया। पूरा पूंजीपति वर्ग मज़दूर वर्ग के ख़िलाफ़ इस लोकतांत्रिक रहस्यवाद को बढ़ावा देने में बहुत खुश है, जो इस विचार पर आधारित है कि लोकतंत्र प्रगतिशील है, कि यह सभी दुर्भाग्य का इलाज है, यह दावा करते हुए कि भारतीय आबादी के बहुमत की बहुत खराब जीवन स्थितियों को दूसरी सरकार चुनकर सुधारा जा सकता है। इसके अलावा, इस विचारधारा के साथ मजबूत राष्ट्रवादी प्रचार भी है। बेशक, सभी बुर्जुआ पार्टियाँ वादा करती हैं कि अगर वे चुने गए तो हालात बेहतर हो जाएँगे, लेकिन पूंजीवाद की वर्तमान ऐतिहासिक परिस्थितियों में यह पूरी तरह असंभव है। समृद्धि और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के सभी वादे पूंजी की तानाशाही और उसके दिवालियापन को छिपाने के लिए किए गए झूठ हैं।

इसके अलावा, 8% की औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर के बावजूद, श्रमिक अभी भी शोषण और भयावह गरीबी से  वर्षों से पीड़ित हैं। फिर भी सरकार मांग करती है कि श्रमिक और भी अधिक कठोर होकर अपने दाँत पीसें व और भी अधिक हमलों को स्वीकार करें। मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं से "देश के लिए बलिदान देने" के लिए कहते हैं। वह एक धार्मिक धर्मयुद्ध भी चला रहे हैं, श्रमिकों को विभाजित कर रहे हैं और हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों और मुसलमानों के बीच एक जातीय विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तरार्द्ध को भारत के पांचवें स्तंभ के रूप में चित्रित किया जाता है। कश्मीर और जम्मू, जहां ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, एक तरह के मार्शल लॉ के अधीन हैं। देश के बाकी हिस्सों में, मुस्लिम, जो आबादी का 15% हिस्सा हैं, हिंदू वर्चस्ववादियों द्वारा शिकार किए जाते हैं। समग्र रूप से पूंजीपति वर्ग के हितों के दृष्टिकोण से, ऐसी नीति पूरी तरह से तर्कहीन है, क्योंकि राष्ट्र की एकजुटता को मजबूत करने के बजाय, राज्य के मुख्य कार्यों में से एक, यह जानलेवा अव्यवस्था को बढ़ावा देकर इसे कमजोर करता है। इंदिरा गांधी जैसे किसी व्यक्ति के विपरीत, जिन्होंने भारत को "हिंदू राष्ट्र" बनाने की परियोजना को कभी आगे नहीं बढ़ाया, मोदी हर जगह आतंक फैलाने के लिए कई मिलिशिया पर निर्भर हैं। इसलिए, न केवल उनकी सरकार अपने वादे के अनुसार समृद्धि और विकास लाने में विफल रही, बल्कि यह और अधिक अस्थिरता भी लाती है: उनकी नीतियां समाज में दरारें ती हैं और तनाव बढ़ाती हैं। 2023 में, 23 राज्यों में 428 घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें सांप्रदायिक धमकी, पवित्र गायों की रक्षा में हिंसा और हत्या शामिल हैं।[6] भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही कहा कि हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा हिंसा "नई सामान्य" बन रही है। भारत एक तेजी से खतरनाक सामाजिक बारूद का ढेर बनता जा रहा है, जैसा कि सांख्यिकीय जोखिम आकलन 2023-24 ने पुष्टि की है, जिसमें खुलासा किया गया है कि भारत 166 सूचीबद्ध नरसंहारों में से पाँचवें सबसे अधिक जोखिम वाले देश के रूप में है।

सर्वहारा वर्ग: एकमात्र वास्तविक विकल्प

इस भयावह स्थिति और बढ़ती अस्थिरता से उत्पन्न खतरों का सामना करते हुए, केवल  श्रमिक ही, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग का हिस्सा हैं,  कोई विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। पिछले पाँच वर्षों में, विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में संघर्ष किया है: स्वास्थ्य क्षेत्र में, परिवहन में, कार उद्योग में, विभिन्न कृषि क्षेत्रों में, सार्वजनिक बैंक कर्मचारियों के बीच, साथ ही कपड़ा श्रमिकों के बीच। यहाँ तक कि भारत भर में तीन हड़तालें भी हुई हैं, जहाँ हिंदू और मुस्लिम श्रमिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। लेकिन भारत में श्रमिक वर्ग अलग-थलग है और उसमें पश्चिमी यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रमिक वर्ग की तरह वर्ग चेतना और अनुभव का अभाव है। "हिंदू पहले" (और बाकी सब बाद में) के नारे को जोर-शोर से उछालने वाले चल रहे बुर्जुआ वैचारिक अभियान का जहर और उसके साथ होने वाला लोकतांत्रिक प्रचार इसके  वर्ग पहचान की पुनः प्राप्ति में बाधा है। फिर भी, भारतीय श्रमिकों ने दिखा दिया है कि वे घृणित बुर्जुआ अभियानों के बावजूद, अपनी आय में कमी के खिलाफ लड़ने में सक्षम हैं, धर्म, जाति या जातीयता के आधार पर नहीं, बल्कि एक ऐसे वर्ग के रूप में जिसके हित हर जगह एक जैसे हैं: शोषक वर्ग के हितों के विपरीत, और जो पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के लिए वैश्विक स्तर पर अपने संघर्षों को विकसित करने की क्षमता रखता है।

D/WH 21 जुलाई 2024

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[1] हमारी वेबसाइट पर लेख पढ़ें: पूंजीवादी वामपंथ एक मरती हुई व्यवस्था को नहीं बचा सकता

[2] मोदी ने भले ही औपचारिक रूप से यह नारा नहीं बोला हो, लेकिन उनकी पार्टी भाजपा में यह व्यापक रूप से प्रचलित है।

[3] क्रमशः: आंध्र प्रदेश के संघीय राज्य के नए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और बिहार के संघीय राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टियाँ।

[4] यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ("राष्ट्रीय देशभक्त संगठन") है, जो खूनी और जानलेवा दंगों का समृद्ध रिकॉर्ड रखने वाला संगठन है

[5] अंग्रेजी भाषा का भारतीय दैनिक समाचार पत्र।

[6] नफरत की बढ़ती लहर देखें: भारत का सांप्रदायिक हिंसा और भेदभाव में वृद्धि का दशक, 6 जून, 2024।