कोविद १९ महामारी: पूंजीवादी बर्बरता का विकराल रूप या विश्व सर्वहारा क्रांति

म यहाँ कोरोंना वायरस के संकट पर आई. सी. सी. के वक्तव्य को एक डिजिटल लीफलैट के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि लौकडाउन की स्थिति से यह स्पष्ट है कि इसे बड़ी संख्या में छाप कर वितिरत नहीं किया जा सकता.हम अपने सभी पाठकों से कह रहे हैं कि वे इस लीफलैट को अधिक से अधिक संख्या में वितरित करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों, सोशल मीदिया आदि इंटरनेट के सभी माध्यमों आदि का प्रयोग करें. हम उनसे यह भी उम्मीद करते हैं कि वे इस पर्चे पर होने वाली बहसों, प्रतिक्रियाओं तथा प्रस्तुत आलेख पर अपने विचारों से भी अवगत कराएँ. सर्वहारा क्रांति के लिए संघर्ष में जुटे साथियों के यह इस लिए लिये भी आवश्यक है कि वे एकजुटता अभिव्यक्त करे और एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करें. हम कुछ समय के लिए भौतिक तौर पर अलग थलग हो सकते हैं, लेकिन हम तब भी राजनैतिक रूप में एक साथ होंगे.

केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वर्ग संघर्ष ही पूंजीवाद का विनाश कर सकता है.

जलवायु परिवर्तन के विरोध में अधिक लोकप्रिय बैनर में से एक है: जलवायु नहीं, सिस्टम बदलो.

जर्मन इंकलाब के सबक

जब 30 दिसम्‍बर 1918 और 1 जनवरी 1919 के बीच जर्मन कम्‍युनिस्‍ट पार्टी की स्‍थापना की गई तो लगा जैसे सामाजिक जनवाद के प्रति क्रांतिकारी विरोध ने अभिव्‍यक्‍त पा ली हो। लेकिन जर्मन पार्टी (जो ठीक उस क्षण प्रकट हुई जब सर्वहारा गलियों में हथियारबन्‍द संघर्ष में लिप्‍त था और, अल्‍प-अवधि के लिए, वास्‍तव में कुछ औद्योगिक केन्‍द्रों में सत्‍ता पर कब्‍जा कर रहा था) ने तुरन्‍त ही अपने उदगम के बेमेल चरित्र को तथा उन कार्यभारों, जिन्‍हें  पूरा करने के लिए उसकी रचना की गई थी, की एक सार्वभौमिक और सम्‍पूर्ण समझ हासिल करने की अपनी असमर्थता को प्रकट किया....

आर्थिक संकट: बचने की कोई राह नहीं यूरोपीय संघ या पूंजीवाद के पास

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री ओलिविए ब्लॅनचॉर्ड के अनुसार यूरोजोन और विश्व अर्थव्यवस्था बहुत ही खतरनाक हालात में हैं। अप्रैल 2012 में ब्लॅनचॉर्ड ने चेतावनी दी कि अगर ग्रीस यूरो से बाहर निकल  जाता है तो "संभव है कि यूरो क्षेत्र की अन्य अर्थव्यवस्थाएं गंभीर दबाव में आ जाएँ और वित्तीय बाजारों में भारी आतंक फैल जाएगा। इन परिस्थितियों में, यूरो क्षेत्र के विघटन की संभावना से इंकार नहीं किया सकता है।....

भारत द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण एशिया के सैन्यीकरण में एक और कदम

19 अप्रैल 2012 को भारतीय पूंजीपति वर्ग ने आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइल के अपने संस्करण अग्नि-5 का प्रक्षेपण किया और एशिया में पहले से ही उग्र हथियारों की होड़ को और बढ़ावा दिया। इस परीक्षण के साथ भारत विश्व साम्राज्यवादी अपराधियों के उस चुनिंदा क्लब में शामिल हो गया जिनके पास अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हैं....

पूँजीवाद का जनवादीकरण करें या उसका विनाश?

सेन्ट पॉल के अधिग्रहण[1] स्थित टैन्ट सिटी यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिखे ''पूंजीवाद का जनवादीकरण करो'' के नारे ने ऐसी तीखी बहस छेडी कि अंततोगत्वा बैनरों को ही वहां से हटाना पडा।

यह परिणाम दिखाता है कि सेन्ट पॉल, यूबीएस तथा अन्यत्र अधिग्रहणों ने उन तमाम लोगों को, जो वर्तमान व्यवस्था से असन्तुस्ट हैं और एक विकल्प की खोज में हैं, चर्चा के लिये एक लाभदायिक स्थान मुहैया कराया है......

संकट द्वारा विभाजित है पूँजीपति वर्ग, पर मज़दूर वर्ग के खिलाफ वह एकजुट है!

पिछले कुछ महीनों से विश्व अर्थव्यव्स्था तबाही में से गुज़र रही है जिसे छिपाना  शासक वर्ग के लिए कठिनतर होता गया है। जी20 से लेकर जर्मनी और फ्रांस की अन्तहीन मीटिंगों समेत,  ‘दुनिया को बचाने’ के लिए की गईं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय शिखर वार्ताओं ने साबित कर दिया है कि पूँजीपति वर्ग अपनी व्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने में असमर्थ है। पूँजीवाद एक अन्धीगली में फंस गया है। और किसी समाधान अथवा संभावना का यह नितान्त अभाव विभिन्न राष्ट्रों में तनाव भड़काने लगा है।.....

कोपेनहेगन ने दिखाया - कोई समाधान नहीं है पूँजीवाद के पास

एक सहमति, फिर भी विरोध; [1] मौसम वार्ताओं में इज्ज़त बचाने के लिए आखिरी घड़ी में अफरातफरी; [2] ओबामा का मौसम संबन्धी समझौता टेस्ट में फेल [3].. मीडिया का फैसला एकमत था : ‘ऐतिहासिक’ शिखर वार्ता असफलता में खत्म हुई थी।.....

28 फरवरी 2012 की अखिल भारतीय मज़दूर हड़ताल आम हड़ताल अथवा यूनियनी रस्म अदायगी?

28 फरवरी 2012 को देश के विभिन्न हिस्सों में फैले दस करोड मज़दूरों की नुमाइंदगी करती यूनियनों द्वारा बुलाई हड़ताल हुई। सभी पार्टियों, यहां तक कि हिन्दूवादी बीजेपी, की यूनियनें भी हड़ताल में शामिल हुईं। इसके साथ ही हज़ारों स्थानीय तथा क्षेत्रीय यूनियनें भी। बैंक कर्मी, पोस्टल तथा राज़्य ट्रांसपोर्ट मज़दूर, टीचर्स, गोदी मज़दूर तथा अन्य क्षेत्रों के मज़दूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। सभी यूनियनें का इस हड़ताल पर सहमत होना इसके पीछे मज़दूर संघर्षों का एक विकास दिखाता है। .....

पूँजीवाद कर्ज में क्यों डूब रहा है?

विश्व अर्थव्यवस्था रसातल के कगार पर लगती है। 1929 से भी बदतर एक भारी मंदी का खतरा सदैव बढ़ रहा है। बैंक, व्यापार, नगर पालिकाएँ, क्षेत्र और यहां तक कि राज्य दिवालियेपन के रुबरु हैं। और एक चीज़ जिसकी मीडिया अब बात नहीं करता वह है जिसे वे 'कर्ज संकट' कहते हैं...

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